ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
NHAI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।”
