ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 1,794 ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਨਿੱਜੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 1973 (DSEA&R, 1973) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 1973 (DSEA&R, 1973) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (PMU) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 10 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (PMU) ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹6.3 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,794 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ SOP (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ (PMUs) ₹6.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ PMUs ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ PMU ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ PMU ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
