ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਿਆਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਫਾਂਸੀ ਘਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫਾਂਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿਫਿਨ ਰੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
