ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਯਾਤਕ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ $130 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ₹175 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹16.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਨੇਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਐਟਮੌਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300,000 ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਉਸ਼ ਐਂਡ ਲੋਂਬ, ਡਾਇਸਨ ਅਤੇ ਫੇਡੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਵੀ ਪੇ ਦ ਟੈਰਿਫਸ” ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ (CBP) ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
