ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
