ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਅਗਸਤ 2024 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੀ ਬੇਹਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਐਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ?
