23 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਹਾਸ ਚਕਮਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
