ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।” ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਆ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1937 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
