ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ

ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 17 ਦਸੰਬਰ – ਮੇਅਰ ਸੁਮਨ ਬਾਹਮਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਾਬੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਪਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਬਾਹਮਣੀ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 74 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ GIS (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਚਾਂਦਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਮੇਅਰ ਸੁਮਨ ਬਾਹਮਣੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੇਅਰ ਸੁਮਨ ਬਾਹਮਣੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1996 ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ 74 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ GIS (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ GIS ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਾਬੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਗਾਧਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 54 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯਮੁਨਾਨਗਰ-ਜਗਾਧਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1197 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 562 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਬਾਹਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਸਤਪਾਲ ਬਾਹਮਣੀ, ਵਧੀਕ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਲਿਕ, ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਧੀਮਾਨ, ਐਮਈ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਜੈਸਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਹੀਆ, ਸੀਐਸਆਈ ਅਨਿਲ ਨੈਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਰਾਣਾ, ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।