ਚੰਡੀਗੜ , 5 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਵਲ, ਰੇਵਾੜੀ , ਸੋਨੀਪਤ , ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ , ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 250 ਕੰਟੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ , ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ , ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ , ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਬੇਹਰਾ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
