ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਠਾਣੇ (ਅੰਬਰਨਾਥ), ਬਾਰਾਮਤੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ, ਨਾਂਦੇੜ, ਸੋਲਾਪੁਰ, ਯਵਤਮਾਲ, ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ, ਚੰਦਰਪੁਰ, ਅਕੋਲਾ, ਪੁਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮ-1966 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਈਸੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਵਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ.. ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
