ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 
2014 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ
ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਧੋਨੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧੋਨੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
