ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
