ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼: ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੂੜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ: ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਮਸੀਡੀ, ਡੀਡੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
