ਰਾਜਦ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ 2004-2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 17ਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
