ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ (ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ) ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
