ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਅਗਸਤ, 2024 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
