27 ਅਗਸਤ, 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ (ED/CBI) ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
