ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ 2022 ਵਿੱਚ 22.08% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17.65% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟਿੰਗ 9.54% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.17% ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12.58% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.57% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ‘ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 0-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ, ਵੇਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
