ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੀਜੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ (50) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ! ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ!
ਆਉ, ਡਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ 110009 ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ!
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (30 ਤੋਂ 40) ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅੰਦਰ!
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ
ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਲੇਖਕ,
ਕੌਮੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ
5, ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਰੀਆ, ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110002, 9971359517, qpatrika@gmail.com
