ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਬੱਬਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦਰਦ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਬਾਬਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
