ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸਟੇਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ) ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੌਜ 3 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
SC ਅਤੇ ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ SC ਅਤੇ ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 341, 506, ਅਤੇ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ 2, ਜੋ ਪਿਟਲਾਵਨੀਪਾਲੇਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼, 1950, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
