ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
