ਚੰਡੀਗੜ , 17 ਦਸੰਬਰ – ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ , ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਪਟੌਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ , ਸੋਹਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ , ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 40,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 142,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135,000 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ * ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛਿੱਲਰਕੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਧਨਵਾਪੁਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਨਵਾਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ , ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ , ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ , ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾ ਹੋਣ , ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਗਵਾਲਾਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
