ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅਰਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੰਨਨ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੌਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
